मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने इस याचिका पर पुलिस और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने को लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गयी है।     

याचिका में पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में संपत्ति को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गयी है।     

पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस से 16 मार्च तक जवाब मांगा है और इस मामले को ऐसी ही अन्य सभी याचिकाओं के साथ 20 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।    

नफरत भरे भाषण से जुड़े अन्य मामलों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 16 मार्च तक का वक्त मांगा था। अदालत ने उनकी मांग मान ली थी।