उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध करने संबंधी एसबीआई की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने उसे 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को उक्त विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश दिया।

राहुल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘नरेन्द्र मोदी के ‘चंदे के धंधे’ की पोल खुलने वाली है! 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस लाने का वायदा कर (केंद्र की) सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए उच्चतम न्यायालय में सिर के बल खड़ी हो गई।’’

नरेंद्र मोदी के ‘चंदे के धंधे’ की पोल खुलने वाली है!

100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई।

Electoral Bonds भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 11, 2024

उन्होंने दावा किया कि चुनावी बॉण्ड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के बीच सांठगांठ की पोल खोलकर (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लाएगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘क्रोनोलॉजी स्पष्ट है - चंदा दो- धंधा लो, चंदा दो- ‘प्रोटेक्शन’ लो! चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार।’’