विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने ने कहा, ‘‘..  केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएसी के लाभार्थियों के लिए ‘पोर्टेबिलिटी’  सुविधा पर काम कर रही है और इसका निरतंर आगे और विस्तार किया जायेगा.’’
 
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि एक बार पीडीएस की पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया जाता है तो लाभार्थी बजाय किसी एक बंधे दुकान के बजाय राशन की किसी भी दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर पायेंगे.
 
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि आंध प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में पहले से यह व्यवस्था चल रही है.

 
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार 80 करोड लोगों को बहुत ज्यादा सब्सिडी पर खाद्यान्न दे रही है. सरकार पांच किग्रा गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दो से तीन रुपये प्रति किलो की दर से आपूर्ति कर रही है.
 
पासवान ने कहा कि देश भर में 82 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से जोड दिया गया है तथा राशन आवंटन के कामकाज को दुरुस्त करने तथा गडबडयिों को रोकने के लिए राशन की दुकानों पर 2.95 लाख पीओएर्स प्वायंट आफ सेली मशीन लगाये गये हैं.