अमेरिकी विदेशमंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

पोम्पियो ने ट्वीट किया, आज मैं चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहा हूं जो शिनजियांग प्रांत में उइगरों अथवा अन्य मुसलमान अल्पसंख्यक समूहों को कैद कर उनके साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अमेरिका की ओर से चीन के अधिकारियों पर वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा के लिए दो दिन बाद वाशिंगटन में एक उच्चस्तरीय वार्ता शुरू होने वाली है।

इससे पहले सोमवार को अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार पर चिंता जाहिर करते हुए चीन की 28 संस्थाओं एवं संगठनों को काली सूची में डालने का फैसला किया है।

काली सूची में डाले गये चीन के संगठनों में सरकारी एजेंसियां और सर्विलांस उपकरण बनाने में माहिर कंपनियां भी शामिल है। अब यह संगठन अमेरिका की अनुमति के बिना उसके उत्पादों को खरीद नहीं सकते। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के मुताबिक  काली सूची में डाले गये चीन के संगठन मानवाधिकार के हनन और दुरुपयोग के मामलों में फंसे हुए हैं।

चीन ने फैसले की निंदा की
चीन ने बुधवार को शिनजियांग में मुस्लिमों के दमन से संबंधित चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले की निंदा की और अमेरिका से इस फैसले को वापस लेने को कहा। शिनजियांग में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल 28 चीनी संस्थाओं को काली सूची में डाले जाने के बाद अमेरिका ने संबंधित अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है।

इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम आधारहीन दावों पर आधारित है। गौरतलब है कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने चीन के अशांत शिनजियांग क्षेत्र में उइगुर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने तथा उनके साथ र्दुव्‍यवहार करने के मामले में चीन की 28 संस्थाओं को सोमवार को काली सूची में डाला दिया।