नीतिगत सुधार की बात करते हुए यह भी कहा कि खेल क्षेत्र में लैंगिक हिंसा, भेदभाव व प्रताड़ना से निपटने के लिए तंत्र स्थापित करने के लक्ष्य से नीतियां बनाई जानी चाहिए। दिल्ली विविद्यालय के लॉ फैक्ल्टी के कार्यक्रम में जस्टिस कोहली ने न्यायिक फैसलों के दिशा-निर्देश की भांति काम करने की भी बात की।

सच है कि स्त्री सशक्तिकरण के प्रति अदालतों ने विभिन्न फैसलों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन किया है। खेलों के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीतिगत सुधार की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। उनके इन सुझावों से निस्संदेह कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा किये गये कथित दैहिक शोषण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रही पहलवान खिलाड़िनों को भावनात्मक व नैतिक बल मिल सकेगा जिन्होंने कमजोर नीतियों व गैर-जिम्मेदाराना रवैये के प्रति दुनिया का भी ध्यान आकषिर्त किया।

समय के साथ धीरे-धीरे खेलों का महत्व समझ कर अभिभावकों में खेल क्षेत्र के प्रति सकारात्मक सोच पनप रही है। मगर जब तक खेल प्रशिक्षण संस्थानों व प्रशिक्षकों से लड़कियां सुरक्षित नहीं प्रतीत होतीं, तब तक उनकी प्रतिभा के प्रति पालकों का रवैया शुष्क ही रहेगा। अपनी जवान होती बच्चियों को लेकर परिवार पहले ही आशंकित रहते हैं। उस पर लगातार चले शोषण के खिलाफ आंदोलनों और पहलवानों के आरोपों-प्रत्यारोपों ने उन्हें और भी आशंकित किया है।

तमाम बदलावों और कानूनों के बावजूद लैंगिक हिंसा व भेदभाव से लड़कियों को सम्मान तथा पूर्ण रूप से सुरक्षा देने में व्यवस्था लगातार असफल नजर आ रही है। खिलाड़िनों के प्रति दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं की सूचना और समय पर उनका यथोचित समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना समय की मांग है। ये सुविधाएं और भयमुक्त माहौल ना केवल देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिला सकेगा, बल्कि खिलाड़ियों द्वारा देश का परचम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा करने में मददगार साबित होगा।