न्यायमूर्ति ए पी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौलि की पीठ शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाएगी. अदालत ने गुरुवार को इस मुद्दे से जुडी कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है. उधर, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस नवीनीकरण करेगी.