मुख्यमंत्री ने सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ की स्थिति से निपटने के उनके प्रयासों की सराहना की। 

उन्होंने कहा, “मैंने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता और चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।”

रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेगी। हम उन किसानों को भी मुआवजा देंगे जिनकी फसलें जलमग्न हो गयीं। दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार लोगों की मदद करेगी।”

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एक सूची तैयार करेगी, जिसमें उन किसानों के नाम होंगे, जिनकी फसलें प्रभावित हुई हैं ताकि उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “मुख्यमंत्री कार्यालय ने 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों से किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। छह जिले उत्तर, मध्य, पूर्व, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व और शाहदरा ज्यादा प्रभावित हुए हैं लेकिन संभावना है कि अन्य जिलों में भी फसलें प्रभावित हुई हों।”

इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद के लिए शिविर लगाकर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। 

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोग हैं। हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें तुरंत सभी जरूरी राहत प्रदान करें।”

पिछले बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्य बाढ़-पूर्वानुमान केंद्र पर यमुना नदी का जलस्तर इस साल अपने उच्चतम स्तर 207.48 मीटर पर पहुंच गया था। 

पिछले कुछ दिनों में, नदी के किनारे बसे कई इलाके जलमग्न हो गए।