जांच एजेंसी ने इस मामले के सिलसिले में 18 जून को दिल्ली में 37 स्थानों पर तलाशी ली थी। आम आदमी पार्टी  ने ईडी की कार्रवाई को जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताते हुए कहा था कि उसके नेताओं के खिलाफ आरोप ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं। 

धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी का मामला, दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) द्वारा 30 अप्रैल को आप नेताओं और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्रियों - मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

सिसोदिया (53) राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आप सरकार में वित्त और शिक्षा मंत्री थे।

वहीं, 60 वर्षीय जैन लोक निर्माण विभाग और कुछ अन्य विभागों के प्रभारी थे।

ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने एक ठेकेदार के परिसर से ठोस सबूत बरामद किए हैं। जब्त सामग्रियों में दिल्ली सरकार से संबंधित मूल फाइलें, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के नाम और पदनाम वाले रबर स्टैम्प शामिल थे। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को 322 बैंक पासबुक भी मिले।