न्यायाधीश जोनाथन रैडवे ने वीडियोलिंक के जरिए हिरासत अवधि को लेकर सुनवाई की और 48 वर्षीय हीरा कारोबारी के प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई पर फिर से मुहर लगाई। अधिवक्ता जेसिका जोन्स की अगुवाई वाली नीरव मोदी की कानूनी टीम ने भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन की शाही अभियोजन सेवा (सीपीएस) द्वारा प्रस्तुत 5,000 पृष्ठों के एक दस्तावेज को न्यायाधीश के संज्ञान में लाया। ब्रिटेन के कानूनों के मुताबिक मोदी को हर चार सप्ताह बाद अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है।

भारतीय पक्ष 11 जुलाई को नीरव मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले को स्थापित करने के लिए शुरुआती दलील पेश करेगा। उसके आगे की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। नीरव मोदी (48) को मार्च में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह तब से वैंड्सवर्थ की एक जेल में बंद है। ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने 12 जून को उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह जमानत के लिए उसकी तरफ दायर से चौथी अर्जी थी।

उसके खिलाफ पिछले साल मई और जुलाई में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके बाद अगस्त, 2018 में ब्रिटेन के अधिकारियों से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए आग्रह किया गया था। नीरव मोदी बृहस्पतिवार को वीडियोलिंक के जरिए वेस्ट¨मस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश हुआ।