आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों की घोषणा चार जनवरी को होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.

आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और सांविधिक निकायों के राजनैतिक नियुक्ति पर आए पदाधिकारी विभिन्न लोगों की अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं. इस तरह की सुनवाई से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं.

इसलिए इन मामलों की सुनवाई को चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक टाला जाए. यदि किसी मामले की सुनवाई अनिवार्य हो तो अमुक राज्यों के मुख्य सचिव की ओर से नामित सचिव स्तर के अधिकारी इसकी सुनवाई कर सकते हैं.