भले ही पिछले कुछ महीनों में अलगाववादी समूह के ऐसे कई कदम नाकाम हो गए हों, लेकिन भारतीय एजेंसियां राष्ट्रीय राजधानी के साथ ही देशभर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ शांति और उचित कामकाज को बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय कर रही हैं। सुरक्षा एंजेसियां ऐसे इनपुट्स को दरकिनार न करते हुए पूरी एहतियात बरतना चाहती हैं।

यह अलर्ट तब जारी किया गया, जब सूचना मिली कि 26 नवम्बर को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और नए श्रम एवं कृषि कानूनों जैसी केंद्र की नीतियों के विरोध में देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने 26 नवंबर और 27 नवंबर को दो दिवसीय किसान आंदोलन वापस करने का भी फैसला किया है।

सूत्रों ने बताया कि एसएफजे ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को अपनी अवैध और देश विरोधी अपील करते हुए 26 नवंबर को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया है। प्रतिबंधित विभाजनकारी संगठन एसएफजे इसे किसानों को लुभाने के अवसर के तौर पर देख रहा है, जिसने कहा है कि कृषि कानूनों का एकमात्र समाधान एक जनमत संग्रह के माध्यम से अपनी स्वतंत्र मातृभूमि को भारत से बाहर निकालना है।