मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की पांच सदस्यीय टीम के बीच बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जरूरत पड़ने पर एक बार फिर सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि को आगे बढा सकता है।     

इस टीम में कुमार भी शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘छात्रावास शुल्क से संबंधित एचआरडी मंत्रालय में पूर्व में लिए गए सभी फैसलों को पूरी तरह से लागू किया गया है।’’      

यह आपात बैठक परिसर में जारी स्थिति पर चर्चा करने और छात्रों एवं प्रशासन के बीच मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए बुलाई गई थी।      

जेएनयू के रजिस्ट्रार और तीन रेक्टर भी इस टीम का हिस्सा थे।