इस तरह, शीर्ष न्यायालय के नौ नवम्बर के फैसले पर ‘सीमित पुनर्विचार’ की मांग करने वाला महासभा पहला हिन्दू संगठन है।

इस संगठन ने विवादित ढांचे को मस्जिद घोषित करने वाले निष्कर्षों को हटाने की भी मांग की है।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय के नौ नवम्बर के फैसले ने दशकों से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करते हुए अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

महासभा के अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित 40 लोगों ने संयुक्त रूप से शीर्ष न्यायालय का रुख कर अयोध्या मामले में उसके फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

उन्होंने दावा किया कि फैसले में तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटियां हैं।