प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अिनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका का उल्लेख करते हुये इसे शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि इस बारे में आवेदन दायर करें फिर हम गौर करेंगे।

भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान
सरकार ने बुधवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया, वर्तमान में अनुच्छेद 370 भारत के संविधान के भाग 21 (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) में जम्मू और कश्मीर के संबंध में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल है।