पूर्व रक्षा मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने मीडिया से कहा, "सभी के हित के लिए केंद्र को राफेल सौदे की शर्तो व नियमों व इसके मूल्य को उजागर करना होगा. इसके अलावा कोई दूसरे तरीका नहीं है. जनता को इस बारे में पता होना चाहिए जिससे उसके दिमाग में पैदा हुए संदेह साफ हो सकें."

कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2007 में वायुसेना के लिए 126 मीडियम मल्टी रोल काम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) खरीदने के लिए एक निविदा आमंत्रित की थी.

इस सौदे को संप्रग सरकार के समय आखिरी रूप नहीं दिया जा सके और इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए.

कांग्रेस ने राफेल मुद्दे को लेकर सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है.

कांग्रेस ने 9 फरवरी को केंद्र सरकार के समक्ष छह सवाल करते हुए हर लड़ाकू विमान की खरीद मूल्य और समझौते पर पहुंचने के विवरण को बताने की मांग की है.