इस मामले में निचली अदालत के साल 2008 के फैसले को चुनौती दी गयी थी.

न्यायमूर्ति विजया कापसे और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन प्रमुख्य आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया.

गोधराकांड के बाद हुए गुजरात दंगे में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और उसके 14 रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया था.

दोषियों ने बिलकिस बानो का बलात्कार कर उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया था.