वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में जीएसटी चोरी के 12,596 मामले पकड़े गए, जबकि 2022-23 में मामले 23.5 प्रतिशत बढ़कर 15,562 हो गए।

साथ ही, 2020-21 में 49,384 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला, जो 2022-23 में 166 प्रतिशत बढ़कर 1,31,613 करोड़ रुपये हो गई।

जीएसटी चोरी की वसूली के मामले में 2020-21 में पकड़े गए कुल 12,596 मामलों में से 12,235 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जबकि 2022-23 में जीएसटी चोरी के 15,562 मामलों में से 33,226 करोड़ रुपये की वसूली की गई, आंकड़ों में कहा गया है कि दो वर्षों में 171 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जीएसटी चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सरकार ने तकनीकी प्रगति की मदद लेना शुरू कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह अब जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने और उन पर नज़र रखने और कर चोरी का पता लगाने के लिए मजबूत डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है।

सरकार ने 16 मई से 15 जुलाई तक फर्जी या फर्जी पंजीकरणों को खत्म करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान भी चलाया। इसने डेटा के आधार पर जोखिम भरे प्रतीत होने वाले पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय जीएसटी नियमों में भी संशोधन किया।

उच्च जोखिम वाले मामलों में भौतिक सत्यापन की अनुमति देने के लिए भी संशोधन किए गए, भले ही आधार प्रमाणित हो।

इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में हुई अपनी 50वीं बैठक में नियम 10ए में और संशोधन करने का सुझाव दिया था, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या जीएसटीआर-1 दाखिल करने से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इनमें से जो भी पहले हो।

बाहरी आपूर्ति के विवरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत चालान और डेबिट नोटों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ उठाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि अधिक लक्षित हस्तक्षेपों के लिए भागीदार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की भी सुविधा दी गई थी।