भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआइ) के प्रशासक न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संस्था ने किसी भी टीम को मंजूरी नहीं दी है। वे पाकिस्तान जाने वाली किसी कबड्डी टीम के बारे में कोई सूचना होने से भी इनकार करते हैं। वे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी अनुशंसा कर रहे हैं। वस्तुत: खेल मंत्रालय से लेकर संघ सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। क्या यह संभव है कि बिना सरकार एवं संघ की जानकारी के टीम अपने-आप चली जाए?

विदेशी प्रतियोगिताओं में भागीदारी की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महासंघ खेल मंत्रालय को सूचना देता है। खेल मंत्रालय राजनीतिक मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय और सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को लिखता है। यहां तो पता तब चला जब पाकिस्तान पंजाब के खेल मंत्री द्वारा लाहौर के होटल में तथा पाकिस्तान कबड्डी महासंघ द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचने के बाद फूलमाला पहनाने की तस्वीरें और फुटेज सामने आई। जो टीम गई है उसकी तैयारी एक दो दिनों में तो हुई नहीं होगी।

दूसरे, पाकिस्तान की ओर से निमंतण्रभी काफी पहले आया होगा। महासंघ से सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास पाकिस्तान से जब निमंतण्रआया तो आपने क्या जवाब दिया या कोई जवाब दिया या नहीं? भारत की नीति अभी पाकिस्तान में किसी तरह के खेल आयोजन में भाग न लेने की है। इस नीति के अनुसार पाकिस्तान का निमंतण्रतुरंत ठुकराने का जवाब दिया जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो कोई वहां टीम भेजने की सोचता भी नहीं। तीसरे, टीम को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेना पड़ा होगा और उसमें यह अंकित होगा कि क्यों लिया जा रहा है।

क्या खुफिया के लोगों को इसकी सूचना नहीं मिली? पाकिस्तानी उच्चायोग संवेदनशील स्थान माना जाता है, इसलिए वहां की परोक्ष निगरानी सतत रहती है। जाहिर है, यह खुफिया की विफलता है या उन्होंने सरकार को सूचना दी तो उसे सामान्य मानकर ध्यान नहीं दिया गया। यह हमारे लिए शर्मनाक है। खिलाड़ियों पर कार्रवाई की जगह इसके लिए जिम्मेवार तत्वों को सजा मिलनी चाहिए।