बैंक के अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद ‘उत्तराखंड आपात सहायता परियोजना’ के क्रियान्वयन के लिए 1200 करोड़ रुपये देने का वादा किया है. इस राशि से आपदा में क्षतिग्रस्त बुनियादी संरचना का पुनर्निर्माण किया जाएगा.

आपदा से  निपटने की तैयारियों में सुधार, परियोजना प्रबंधन और संस्थागत कार्य किया जाएगा. बुधवार को एडीबी और उत्तराखंड सरकार के बीच ‘लोन एग्रीमेंट’ पर आईएचएम में हस्ताक्षर किये गये. उत्तराखंड सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा और एडीबी की ओर से अध्यक्ष ताकेहिको नाको, अधिशासी निदेशक उमेश कुमार और महानिदेशक जुआन मिरांडा ने हस्ताक्षर किये. मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि इस धनराशि से 2400 किमी. सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा. 10 कस्बों के पेयजल आपूर्ति की मरम्मत और उच्चीकरण किया जाएगा. आपदाग्रस्त पांच जनपदों के पर्यटन संरचना का पुनर्वास किया जाएगा, जिसमें ट्रैकिंग रूट भी शामिल है.

साथ ही आपात स्थिति में बचाव, राहत कार्य के लिए 50 हेलीपैड, हेलीपोर्ट या हेलीड्रम बनाये जायेंगे. इसके लिए पीएमयू (प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट) और पीआईयू (प्रोग्राम इम्लीमेंटेशन यूनिट) का गठन कर दिया गया है. प्रभारी सचिव अमित नेगी को अधिशासी निदेशक और अपर सचिव सौजन्या, शैलेश बगोली, सचिन कुव्रे को अलग-अलग सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

एडीबी के अध्यक्ष ताकेहिको नाको ने बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी भेंट की. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा ले लिया है. मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में सहयोग के लिए एडीबी के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया. साथ ही भरोसा दिलाया कि एडीबी से प्राप्त सहायता राशि से चिह्नित योजनाओं के समयबद्ध तरीके पूरा किया जाएगा.  

मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीबी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही 200 मिलियन डालर की धनराशि से प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्र की सड़क, पुल, पेयजल योजनाओं के के पुनर्निर्माण के साथ ही नगरीय विकास व पर्यटन व्यवसाय  को मजबूती प्रदान करने तथा बड़ी संख्या में निर्मित होने वाली हेलीड्रमों के निर्माण के लिए जो आधार तैयार किये गये हैं. उनका रिजल्ट एक साल में दिखाई देगा. इस दौरान अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, बीपी पांडेय, केंद्रीय आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव नीलम मिताश, एडीबी के महानिदेशक जुआन मिरांडा, प्रमुख सचिव एमएच खान, सचिव उमाकांत पंवार, भास्करानंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.