इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में हुई बच्चों की मौत के मामले में

उत्तर प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक को आज छह सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिये.
    
अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि नौ अक्तूबर नियत की है.
    
न्यायमूर्ति विक्म नाथ और न्यायमूर्तिदया शंकर तिवारी की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया.
    
महाधिवक्ता राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायालय में इस याचिका का विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में हर सम्भव कदम उठाये हैं और वह मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हर मुमकिन कार्वाई करेगी.
    
याची नूतन ने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अब तक की गयी कार्वाई से यही संदेश मिला है कि वह तथ्यों को छुपाना और दोषी लोगों को बचाना चाहती है.
    
मालूम हो कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछली 10-11 अगस्त को संदिग्ध हालात में एक के बाद एक 30 बच्चों की मौत हो गयी थी. ऐसे आरोप लगे थे कि वह मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, लेकिन सरकार ने इन इल्जामात को गलत करार दिया था और मुख्य सचिव की अगुवाई में मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये थे.