न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की अदालत ने यादव सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिए.

जमानत अर्जी दायर कर न्यायालय से कहा गया था कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई डी ) ने समय से एफ आई आर दर्ज नहीं कराई है और पूरे मामले में कई कानूनी त्रूटिया हैं.

जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया कि कोई विधिक या कानूनी त्रूटिया नहीं हुई हैं. कहा गया कि मनी लांड्रिरग के मामले में करोड़ो रुपये के काले धन का घोटाला किये जाने का आरोप है. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.