राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्ताव पेश किया
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में किसानों का कर्जा माफ करने, सत्ततर हजार रिक्त पद भरने तथा सड़क, सिंचाई, चिकित्सा, पेयजल सहित कई योजनाओं की घोषणा करते हुए 17 हजार 454 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व घाटे का आज बजट प्रस्ताव पेश किया.
राजस्थान सरकार का बजट प्रस्ताव पेश |
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में आज विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुये उप चुनावों में हुयी हार के बाद कई लोक लुभावनी घोषणायें की.
उन्होंने अपनी पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी को सम्मान देते हुये उनके नाम से दो योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया हैं और साढ़े छह सौ करोड़ रुपए की राहत दी गई.
राजे ने किसानों को राहत देने की घोषणा करते हुये किसानों को पचास हजार तक सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत किसानों के ऋण को माफ करने, कृषि उपकरणों पर भी राहत देने के साथ ही सहकारिता क्षेा के मध्यम और लघु किसानों को भी अनुदान पर राहत दी. जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया.
बजट प्रस्ताव के अनुसार सरकार को वर्ष 2018-19 में कुल एक लाख 51 हजार 663 करोड़ 50 लाख की राजस्व प्राप्तियां होगी तथा राजस्व व्यय एक लाख 69 हजार 118 करोड़ 35 लाख रूपये होगा.
राजे ने बताया कि वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 28 हजार 11 करोड़ 21 लाख रूपये होने का अनुमान है जो कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का दो दशमलव 98 प्रतिशत है और यह वित्तीय दायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम की निर्धारित सीमा में है.
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