यह जानकारी नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा को दी।

बीजद सांसद सुभाशीष खुंटिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि परियोजना को रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति (एनओसी) और संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद सितंबर 2023 में स्थल मंजूरी दी गई थी। इसके पश्चात मंत्रालय ने छह मई 2025 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

ओडिशा सरकार इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। राज्य सरकार का कहना है कि हवाई अड्डे के प्रथम चरण में इसकी अनुमानित यात्री क्षमता 46 लाख वार्षिक होगी।

मंत्री के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) के लिए परियोजना को जून 2025 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) से मंजूरी मिल गई है।

नायडू ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति, 2008 के तहत, ऐसी परियोजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी — जैसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, वित्त पोषण और आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना — राज्य सरकार की होती है।

उन्होंने बताया कि परियोजना की समाप्ति की समयसीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि अधिग्रहण, स्वीकृतियां और वित्तीय समापन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पुरी हवाई अड्डा परियोजना से ओडिशा की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलने की संभावना है।