सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने बताया कि श्रम कानूनों को कर्मचारियों और निवेशकों के लिए ‘अनुकूल’ बनाने के लिए उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य इकाई के सचिव के रामकृष्ण ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की राजग सरकारें ‘कर्मचारी विरोधी’ नीतियां अपना रही हैं।

श्रम कानूनों में संशोधन के लिए कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार से बताते हुए पार्थसारथी ने हाल में कहा, ’कानून की प्रासंगिक धाराएं जो प्रतिदिन अधिकतम नौ घंटे काम करने की अनुमति देती थीं, उनके तहत अब यह अवधि बढाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दी गई हैं।