अध्यादेश के मुद्दे पर अब तक कई विपक्षी दल केजरीवाल का साथ देने की बात कह चुके हैं और कई अन्य दलों के समर्थन के लिए केजरीवाल अपनी टीम के साथ अलग-अलग राज्यों के दौरे पर निकले हैं। केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के ख़िलाफ़ ममता दीदी भी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी हैं।

इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेता व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह, आतिशी मारलेना और राघव चड्ढा के साथ कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाक़ात की। ममता ने कहा कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्रीय अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए राज्यसभा में आगामी वोट 2024 के चुनावों से पहले सेमीफाइनल होगा। सीएम बनर्जी ने सभी पार्टियों से बीजेपी के कानून को वोट न देने की अपील भी की।

केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के ख़िलाफ़ ममता दीदी भी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी हैं। आज कोलकाता में ममता दीदी से मुलाक़ात के बाद मीडिया से बात की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अभी हार मानने के मूड में नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि जब यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में जाए तो उसे पारित ना होने दिया जाय। हालांकि लोकसभा में तो यह अध्यादेश नहीं गिर पायेगा क्यों कि वहां सरकार के पास सांसदों का प्रयाप्त सांसद संख्या है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जोर लगा दिया तो राज्य सभा से इस अध्यादेश का पारित कराना शायद संभव नहीं हो पायेगा। अरविन्द केजरीवाल इस अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलकर सहयोग मांग रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की।

मंगलवार को अरविन्द केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह , राघव चड्ढा औऱ शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह के साथ वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाक़ात की।

अरविन्द केजरीवाल भले ही अध्यादेश को लेकर विपक्ष के नेताओं से मुलाक़ात कर रहे हों लेकिन इसी बहाने वो विपक्षी एकता की डोर को भी मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आयेगी जब यह अध्यादेश सदन में लाया जाएगा।