राजनिवास के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। श्रम विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने समर्थन किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम-1954 की धारा 14, 15 और 16 से अन्य 55 प्रतिष्ठानों को छूट देना है।

दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थित इन 55 दुकानों में ई-कॉमर्स, खुदरा मूल्य के कपड़ों और अन्य सामानों की दुकानें शामिल हैं।

उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राजनिवास के एक अधिकारी ने कहा, ‘श्रम विभाग द्वारा छूट के लिए आवेदनों के निपटान में सात साल तक की देरी पर गंभीर आपत्ति जताते हुए उपराज्यपाल ने पिछले साल अक्टूबर में विचार किया कि दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम- 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट प्रदान करने का मूल उद्देश्य विभिन्न प्रतिष्ठानों को 24X7 आधार पर अपना व्यवसाय करने में सक्षम बनाना है।’

अधिकारी ने कहा कि इन दुकानों के 24 घंटे संचालन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में भविष्य में निवेश के लिए एक सकारात्मक कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा।