न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख तक रोक रहेगी और मामले को 5 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

इसने यह भी कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि धर्म के आधार पर वोट की अपील नहीं की जा सकती है। जैसा कि केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने केवल 'खुदा' (भगवान) शब्द का इस्तेमाल किया था, पीठ ने सवाल किया: क्या आप कह रहे हैं कि भगवान किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं हो सकते?

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में लगाए गए आरोप के अनुसार खुदा को अकेले मुसलमानों का भगवान नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुसलमानों के लिए अपील नहीं थी और एक अपराध के लिए, इस तरह के शब्द का उपयोग मंशा दिखाने के लिए कुछ तिरस्कार के बाद किया जाना चाहिए।

पीठ ने आगे सवाल किया कि सीएम का पद संभालने वाला कोई व्यक्ति ऐसा बयान क्यों देगा और यह पेचीदा है। इसमें कहा गया है, ''यदि आप बीजेपी को वोट देते हैं तो खुदा आपको माफ नहीं करेगा.. एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा कहना..।'' दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की निचली अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत केजरीवाल द्वारा जनवरी में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले में आरोप मुक्त करने के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा था।

फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।