ईडी ने उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया था। अदालत ने जैन को घर का खाना खाने की भी अनुमति दे दी। सत्येंद्र जैन को मंगलवार के दिन राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने न्यायाधीश से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 14 दिनों की हिरासत की मांग की।

ईडी की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि जैन ने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच 1.67 करोड़ रु पए इधर से उधर किए थे। ईडी के पास साक्ष्य है कि डाटा एंट्री के मुताबिक कैसे हवाला के जरिए पैसा शैल (फर्जी) कंपनी में भेजा गया। वह शैल कंपनी कोलकाता में है। न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि 14 दिन की रिमांड क्यों जरूरी है।

इस पर ईडी ने कहा जो चेक अभी कैश नहीं हुए हैं, उनके बारे में पता करना है। जो चेक मिले हैं, वह किनका पैसा है और उन पैसों का इस्तेमाल हवाला में तो नहीं हुआ है, यह जानकारी जुटानी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत के तर्क पर कहा इस मामले में जैन को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जानी चाहिए। अगर जैन को अंतरिम जमानत मिलेगी तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक जैन एजेंसी को जवाब देने से बचते रहे हैं। ईडी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए हिरासत की जरूरत है कि आखिर पैसा कहां से आया। उन्होंने कहा कि यह एक बार का अपराध नहीं है। यह एक नियमित प्रकृति का है जो हो सकता है अब भी चल रहा हो। वह (जैन) हिरासत में पूछताछ के दौरान प्रकाश डालने में सक्षम हो सकते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने ईडी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 2015 का है और ईडी का पूरा आरोप आरोप-पत्र में पहले आ चुकी बातों का दोहराव है, और एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए आरोपी को पहले ही पांच-छह बार बुलाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश ने हालांकि सत्येंद्र जैन को यह देखते हुए 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की आवश्यकता है।