केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में कहा कि इस योजना को अनुमति नहीं दी जा सकती।

आम आदमी पार्टी ने इस योजना की रोक के पीछे भाजपा और राशन माफियाओं के बीच सांठगांठ होना बताया है।

इस पर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है।

‘आप’ प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राशन डीलरों ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कापी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी।

उसी के आधार पर केंद्र ने इस स्कीम पर रोक लगा दी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे नामंजूर करने के पीछे जिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) को आधार बनाया है, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

पिछले दिनों हाईकोर्ट से अनुमति के बाद केजरीवाल सरकार ने स्कीम लागू करने के लिए उपराज्यपाल से इजाजत मांगी थी।