केंद्रीय मंत्री का ये आश्वासन दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि अगर कोयले की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो दिल्ली में दो दिनों में ब्लैकआउट हो जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि 9 अक्टूबर को, सभी स्रोतों (कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज, कैप्टिव कोयला खदानों और आयातित कोयले) से कोयले का कुल प्रेषण 1.92 मिलियन टन था, जबकि कुल खपत 1.87 मिलियन टन थी। इस प्रकार, कोयले का प्रेषण खपत से अधिक हो गया है, जिससे कोयला स्टॉक के क्रमिक निर्माण में बदलाव का संकेत मिलता है।

कोयला मंत्रालय और सीआईएल ने आश्वासन दिया है कि देश में बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, और बिजली आपूर्ति में व्यवधान का कोई भी डर पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक चार दिनों से अधिक की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। चूंकि, सीआईएल द्वारा कोयले की आपूर्ति तेज की जा रही है, इससे बिजली संयंत्र में कोयले के स्टॉक में धीरे-धीरे सुधार होगा।

सिंह ने निर्देश दिया है कि दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को उनकी मांग के मुताबिक जितनी बिजली की जरूरत होगी, उतनी बिजली मिलेगी। एनटीपीसी और डीवीसी को डिस्कॉम की आवश्यकता के अनुसार पूरी उपलब्धता देने का निर्देश दिया गया है।

गेल इंडिया लिमिटेड को दिल्ली में गैस आधारित बिजली संयंत्रों को सभी स्रोतों जैसे एपीएम, स्पॉट, एलटी-आरएलएनजी स्रोतों से गैस उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। एनटीपीसी को दिल्ली डिस्कॉम को संबंधित पीपीए के तहत गैस आधारित बिजली संयंत्रों से उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता की पेशकश करने की भी सलाह दी गई है।

बिजली मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई डिस्कॉम पीपीए के तहत बिजली उपलब्ध होने के बावजूद लोड शेडिंग का सहारा लेती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अगस्त और सितंबर के महीने में भारी बारिश के बावजूद, आर्थिक सुधार के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि, और आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि, घरेलू कोयले की आपूर्ति ने बिजली संयंत्रों का संचालन जारी रखा है और पूरी बिजली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि डिस्कॉम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति की जाती है।