उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘हमारे सारे मंत्रियों और विधायकों को जेल में डाल दो’’, लेकिन दिल्ली के लोगों को ‘‘परेशान’’ मत करो.
     
केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय, जो दिल्ली में प्रशासनिक नियंतण्रके मामले पर सुनवाई कर रहा है, उनकी सरकार के पक्ष में फैसला करेगा और भष्टाचार निरोधक शाखर्ा एसीबी दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में फिर से आ जाएगी.   
     
आम आदमी पार्टी आप की अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि एक बार एसीबी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाए तो वह उसी जोश से भष्टाचार के खिलाफ लडाई लडेंगे, जिस तरह अपनी 49 दिनों की सरकार के दौरान लडे थे.
      
मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया कि दिल्ली विधानसभा की ओर से पारित कई विधेयक लंबे समय से केंद्र के समक्ष लंबित हैं.
      
केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सारे मंत्रियों एवं विधायकों को जेल में डाल दो और सारी फाइलें मंजूर कर दो. लेकिन दिल्ली के लोगों को परेशान मत करो. दिल्ली गंदी राजनीति का शिकार बनती जा रही है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इसका हल निकलेगा.’’
             
‘आप’ सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर स्थानीय एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया - फेसबुक और ट्विटर - और फोन के जरिए 16 सवालों के जवाब दिए.         
      
दिल्ली में भष्टाचार पर लगाम के लिए अपनी सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2013 में ‘आप’ सरकार के पहले 49 दिनों के शासनकाल के दौरान उन्होंने भष्टाचार पर ‘‘पूरी रोक’’ लगा दी थी, क्योंकि एसीबी उस वक्त दिल्ली प्रशासन के पास था.

      
केजरीवाल ने कहा, ‘‘जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी तो हमारे पास एसीबी सिर्फ तीन महीने के लिए था. इसके बाद इसे हमसे छीन लिया गया. उस अवधि के बाद, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि खुदरा बाजारा में भष्टाचार बढ गया है.’’
      
अगस्त 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक मामलों में उप-राज्यपाल की प्रमुखता पर मुहर लगाई थी. बाद में ‘आप’ सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी.
      
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालर्य दिल्ली पर प्रशासनिक नियंत्रणी अभी चल रहे मामले में जब फैसला सुनाएगा तो एसीबी फिर से हमारे पास होगा और हम उसी तरह भष्टाचार से मुकाबला कर पाएंगे जैसे 49 दिनों की सरकार के दौरान किया था.’’