बिहार की जनता को फ्री मिलेगी 125 यूनिट बिजली, चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा लोकलुभावन कदम उठाते हुए गुरूवार को राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की।
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कुमार ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए कहा कि इसका लाभ 1.67 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि मुफ्त बिजली योजना एक अगस्त से लागू होगी।
कुमार ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि जुलाई के बिलों से ही 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।’’ उन्होंने यह दावा भी किया कि ‘‘हम पहले से ही सभी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्रदान कर रहे हैं।’’
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
नीतीश कुमार ने आगे लिखा- 'कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।'
गौरतलब है कि सबसे लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन नीतीश कुमार काफी वक्त से ‘‘एक राष्ट्र, एक शुल्क’’ के समर्थक रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में बिहार को उच्च दर पर बिजली मिल रही है।
नीतीश से पहले पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर ‘‘200 यूनिट मुफ्त बिजली’’ देने का वादा किया था। यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) राज्य में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का नेतृत्व कर रही है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कुमार ने बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया और कहा कि अगले तीन वर्ष में राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से अनुमानित 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।
उन्होंने पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित 'कुटीर ज्योति योजना' का जिक्र किया, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ गरीब लोगों की सहमति से उनके घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे।
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