साथ ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का बार बार उल्लंघन किए जाने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं.

उन्होंने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव कराने के बारे में अपना विचार सामने रखा.

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने पर चर्चा की जरूरत

उन्होंने कहा, ‘‘बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य रूक जाते हैं. सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है. इससे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लंबी चुनाव ड्यूटी से मानव संसाधन पर बोझ पड़ता है.’’

मुखर्जी ने कहा, ‘‘मेरी सरकार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के विषय पर रचनात्मक दृष्टि से विचार विमर्श किए जाने का स्वागत करती है. ’’

उन्होंने कहा, ‘‘चुनावों के लिए पैसा उपलब्ध कराए जाने के विषय पर भी चर्चा किया जाना जरूरी है ताकि धन के दुरूपयोग को रोका जा सके. मेरी सरकार इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने के लिए किए जाने वाले किसी भी निर्णय का खुले दिल से स्वागत करेगी.’’

राष्ट्रपति ने की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ

राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का बार बार उल्लंघन किए जाने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं. 

उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्रीय संप्रभुता का बार बार उल्लंघन किये जाने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं. आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रणरेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक स्ट्राइक की. हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्र म पर हमें गर्व हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ और ऋणी हैं.’’

नोटबंदी का फैसला साहसिक

नोटबंदी के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवादियों के लिए धन उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 नवंबर 2016 को मेरी सरकार ने 500 रूपये और 1000 रूपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) करने का निर्णय लिया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार का सबसे पहला कैबिनेट निर्णय काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना था. काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम 2015 का अधिरोपण तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम 2016 पारित करने, संधियों के प्रावधानों के दुरूपयोग से कर चोरी तथा भारत में काले धन की आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस के साथ संधियों में संशोधन करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धन के विरूद्ध एक नीतिगत पहल हुई है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने गरीबों के हितों में साहसी निर्णय किए.’’

आतंकवाद को हराने में कामयाब होगा देश

राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खतरे पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि भारत और अन्य देश आतंकवाद को हराने में निश्चित तौर पर कामयाब होंगे.

मुखर्जी ने कहा, "मेरी सरकार आतंकवाद से मुकाबले और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी गतिविधियों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए."

राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि जम्मू एवं कश्मीर को सीमा पार के आतंकवाद का सामना करना पड़ा है.

मुखर्जी ने कहा कि नक्सलवाद रोकने में काफी सफलता हासिल हुई है और हाल ही में सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसमें 55 लाख बच्चों का टीकाकरण शामिल है.

उन्होंने कहा, "मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए किफायती योजनाएं शुरू की गई है."

उन्होंने कहा, "मिशन इंद्रधनुष इसमें से एक है. इसके तहत अभी तक 55 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया है."

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे समाज के गरीब वर्ग तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में मदद मिली है.

मुखर्जी ने सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का उल्लेख करते हुए कहा, "इस तरह की योजनाएं गर्भवती महिलाओं की देखरेख को सुनिश्चित करती है."

भारत के 1.4 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित

राष्ट्रपति ने भारत के 1.4 लाख से अधिक गांवों, 450 शहरों, 77 जिलों और तीन राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने को लेकर देश की सराहना की.

उन्होंने कहा, "मेरी सरकार राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए जनशक्ति को सलाम करती है."

राष्ट्रपति मुखर्जी ने युवाओं के लिए कौशल योजनाओं को सराहा

राष्ट्रपति ने युवाओं के कौशल में सुधार कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा, "मेरी सरकार ने 'हर हाथ को हुनर' के नारे के साथ युवाओं को कुशल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें."

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई."

उन्होंने कहा, "देश में उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की गई जिससे सात लाख छात्र लाभान्वित हुए."

छोटे उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमों के विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य गरीबों, किसानों, दलितों, मजदूरों और युवाओं का कल्याण करना है.

मुखर्जी ने कहा, "देश के वंचित वर्ग के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता हमारे संविधान का पहला वादा है जिसे हमारी सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है."

उन्होंने देश में उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू करने पर प्रशंसा की.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई."

मुखर्जी ने कहा, "मेरी सरकार जनशक्ति की ताकत को सलाम करती है और इसे रचनात्मक रूप से राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता जताती है."

किसान केंद्रित योजनाओं से फसल पैदावार बढ़ी

उन्होंने कहा कि अच्छे मानसून के साथ ही किसान केंद्रित योजनाओं के कारण फसलों की पैदावार बढ़ी है.

राष्ट्रपति ने कहा, "अच्छे मानसून के साथ ही किसान केंद्रित योजनाओं के कारण बुवाई क्षेत्र और खरीफ फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है."

मुखर्जी ने कहा, "रबी की फसल के वर्तमान मौसम में बुवाई क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में छह प्रतिशत का इजाफा हुआ है."

राष्ट्रपति ने कहा, "मेरी सरकार ने किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं."

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोखिम कवरेज के दायरे का विस्तार हुआ, बीमित राशि दोगुनी हुई और अब तक का सबसे कम प्रीमियम सुगम हुआ."

मुखर्जी ने कहा, "जल्द की तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स को रुपे डेबिट कार्ड्स में परिवर्तित किया जाएगा."

संसद का यह बजट सत्र ऐतिहासिक

राष्ट्रपति ने कहा कि संसद का यह बजट सत्र ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार आम बजट के साथ रेलवे बजट भी पेश किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है, जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बजट सत्र में आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किए जाने की शुरुआत हो रही है."

मुखर्जी ने कहा, "हम लोकतंत्र और अपने मूल्यों और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए एक बार फिर एकत्र हुए हैं, जो हमारे देश के लंबे इतिहास का हिस्सा रहा है. यह संस्कृति मेरी सरकार को 'सबका साथ सबका विकास' करने के लिए प्रेरित करती है."

देश का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा.