बिहार भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है।

भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा कर 'मोदी की गारंटी' को पूरा किया है।

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से भारत में रह रहे लाखों शरणार्थियों को संबल मिलेगा और वे अधिकारपूर्वक अपने उद्गम देश भारत में निवास कर सकेंगे।

यह कानून प्रगतिशील और मानवता के हक में है। नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार को है। सभी को इस कानून का स्वागत करना चाहिए।किसी भी राज्य सरकार को इसे रोकने का अधिकार नहीं है।

एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस कानून के लागू होने के बाद एक्स पर लिखा, "भारत में लागू हुआ सीएए नागरिकता देने का कानून है।

ना कि किसी की नागरिकता छीनने का। सबको इस कानून का समर्थन करना चाहिए। मैं उन तमाम गैर भारतीयों को बधाई देता हूं, जो हमारे देश के विकास में हमारे साथ थे पर कई वर्षों से भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे थे।"