। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने के लिए 10,037 करोड़ रुपये की कुल लागत पर प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 8 साल का समय भी शामिल है।

यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। योजना को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव है। भाग ए पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन (9,737 करोड़ रुपये) प्रदान करता है और भाग बी योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था (300 करोड़ रुपये) के लिए है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रस्तावित योजना में लगभग 2,180 आवेदनों की परिकल्पना की गई है और अनुमान है कि योजना अवधि के दौरान लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है।

योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधि का निर्माण करेगा।