वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस महज पार्टनर नहीं, बल्कि परिवार हैं। पिछले साल मॉरीशस में यूपीआई और रूप कार्ड की शुरुआत हुई थी और अब दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का मन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा मॉरीशस की संप्रभुता के पक्ष में रहा है, और मुक्त, खुला, सुरक्षित, स्थिर तथा समृद्ध हिन्द महासागर हमारी साझी प्राथमिकता में रहा है।

मॉरीशस, भारत की पड़ोसी प्रथम और विजन महासागर का एक अहम स्तंभ है। इस हिन्द महासागरीय देश के साथ सात करार हुए हैं। करीब छह हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई है ताकि मॉरीशस अपने बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर सके। माना जा रहा है कि पैकेज से मॉरीशस में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। भारत की इच्छा है कि मॉरीशस इतना समृद्ध हो ताकि हिन्द महासागर में अपनी समुद्री स्थिति को खासी मजबूत कर सके।

भारत और मॉरीशस के बीच उनके  नागरिकों के बीच सहोदर भाव से खास मजबूती मिलती है। भारतीय संस्कृति का यह देश विस्तार सरीखा दिखलाई पड़ता है। वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा उन लोगों का है, जिनके पूर्वज उन्नीसवीं शताब्दी में बिहार और उत्तर प्रदेश से ‘गिरमिटिया’ श्रमिक के रूप में इस पूर्वी अफ्रीकी देश पहुंचे थे। वहां उन्हें कृषि खासकर ईख की खेती में लगाया गया।

मॉरीशस की प्रगति में भारतीय मूल के इन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। बाद के कालखंड में इनके वंशज मॉरीशस में नीति-नियंता की भूमिका में उभरे। देश की बागडोर उन्होंने संभाली। मौजूदा प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के पूर्वज भी भारत से वहां पहुंचे थे। आज भारतीय मूल के मॉरीशस के नागरिक दोनों देशों को खास आयाम दे रहे हैं। भारत ने शुरू से ही मॉरीशस के प्रति सहयोगी भाव रखा है। उसे आर्थिक सहयोग के मामले में प्राथमिकता पर रखा है।

भारत तकनीकी लिहाज से मजबूत आधार रखता है, और मॉरीशस को सहयोग में तकनीकी पहलू को अच्छे से जोड़ सकता है। स्वास्थ्य भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, जिसमें भारत की प्रगति और उपलब्धियों से मॉरीशस लाभान्वित हो सकता है।