सांसद गोहिल ने राज्यसभा में दिए अपने नोटिस में कहा है, "सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए, क्योंकि सैनिकों को ना रैंक, ना पेंशन, अग्निपथ तो है सिर्फ एक टेंशन। अगर सरकार को करना भी है तो पार्लियामेंट में आकर बात करें, वहीं एक पायलट प्रोजेक्ट कहीं चलाकर देखें। जिन बच्चों ने तीन साल से मेहनत की है, उनको फौज में रेग्युलर भर्ती करें।"

उन्होंने आगे कहा, "अग्निपथ के तहत फौज में भर्ती होने ना प्रमोशन मिलना है, ना रैंक बढ़नी है, ना लंबे अरसे तक काम करना है, 6 माह की ट्रेनिंग और साढ़े तीन साल का ठेका, तो जो युवा भर्ती होगा, उसका सम्मान नहीं होगा। सरकार का कोई भी बड़ा फैसला होता है, तो कभी भी लोकतंत्र में तुरंत फैसला नहीं होता है, लंबी प्रक्रिया चलती है, कोई बड़ा बदलाव होता है, तो ट्रायल बेस पर एक्सपेरिमेंट होता है। लोगों से अभिप्राय, ओपिनियन मंगवाए जाते हैं, फिर सरकार बदलाव करती है।"

"यूक्रन और रशिया के वॉर में एक्सपर्ट्स ने माना है कि जो सैनिक पूर्णत: नौकरी में लंबे अर्से से था, उनका परफॉर्मेस शॉर्ट टर्म नौकरी में आए हुए सैनिक से बहुत बेहतर रहा है। हमारी लड़ाई चीन के साथ है, चीन हमारे बॉर्डर में घुस गया है, ये बात भाजपा के सांसद खुद अपने ट्विटर पर कह चुके हैं, उस वक्त में ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।"