दरअसल सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की अश्लील तस्वीरों को एक अज्ञात समूह द्वारा इंटरनेट प्लेटफॉर्म 'गिटहब' का उपयोग करके एक ऐप पर अपलोड किया जा रहा था। जिसे ऐप पर 'बुली डील ऑफ द डे' के नाम से साझा किया जा रहा था। इससे पहले साल 2021 में भी इसी तरह कई मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें 'सुल्ली डील्स' नाम से 'गिटहब' ऐप पर नीलामी के लिए अपलोड की गई थी।

आयोग के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने आयोग हस्तक्षेप के बाद पिछले साल जुलाई में उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन मामले के इतने संगीन होने के बावजूद आज तक पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। साथ ही आयोग ने इतने गंभीर मामले में दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर अपनी चिंता और आश्चर्य व्यक्त किया है।

आयोग ने मामले पर गुस्सा जताते हुए कहा कि, सुली डील्स' मामले में पुलिस के तुरंत एक्शन ना लेने के कारण ही आज दुबारा मुस्लिम लकड़ियों और महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी का शर्मनाक मामला 'बुली बाई ऐप' के रूप में सामने आया है। वहीं दिल्ली पुलिस को आयोग बुलाकर 'सुल्ली डील' एवं 'बुली बाई' दोनों मामलों में गिरफ्तार लोगों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

इसके अलावा आयोग ने दिल्ली पुलिस द्वारा 'गिटहब' ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा गिटहब जैसे और ऑनलाइन प्लेटफार्म को भविष्य में इस तरह की अपमानजनक और अवैध सामग्री को अपलोड करने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है।

दिल्ली पुलिस को ऐसे मामलों में अपने एक्शन प्लान एवं जारी दिशा-निर्देशों का विवरण बताने को भी कहा गया है। महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को दोनों मामलों की पूरी जानकारी एवं दोनो में की गई कारवाई की एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ 6 जनवरी 2022 को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा, मेरा मानना है कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस का कठोर व्यवहार और कार्रवाई ना होने के कारण ये घटनाएं हो रही हैं और बढ़ रही हैं। वहीं पुलिस से जवाब मांगा है की क्यों इतना समय गुजरने के बावजूद सुल्ली डील मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई?

साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में लापारवाही बिलकुल भी स्वीकार्य नहीं है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को पेश होने के साथ 'सुली डील' और 'बुली बाई' दोनो मामलों में अपराधियों को ढूंढने और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है और साइबर अपराध से जुड़े बाकी मामलों में भी जल्द-जल्द कारवाई करने को कहा है।