उन्होंने कहा कि इस विषय पर काफी दिनों से बहस जारी थी।
गहलोत ने कहा कि निजी विधेयक और प्रश्न पूछ कर लगातार सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग को आरक्षण की बहस को आगे बढ़ाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग ने भी सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात की थी और 1991-92 में नरसिंह राव सरकार ने भी इसकी वकालत की।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की अच्छी सोच है, जो सामान्य वर्ग के लाखों-करोड़ों गरीब परिवारों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे देश में समता और समरस्ता का वातावरण निर्मित होगा।