सेना इस राशि से अपने सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत करेगी ताकि किसी भी तरह के आतंकी हमलों से उनकी रक्षा की जा सके.

सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके कार्यान्वयन के लिए सेना को दस महीने का समय दिया है. सेना मुख्यालयों से कहा गया है कि वे इस परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखें.

इस परियोजना को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जबकि नियंत्रण रेखा पर भारत व पाकिस्तान की सेनाओं के बीच तनाव चल रहा है और कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले हुए हैं.

छह कमांड के तहत आने वाले सैन्य प्रतिष्ठानों की बाहरी सुरक्षा को चाकचौबंद किया जाएगा. साल 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप केंपोस की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आडिट की गई. समिति से कहा गया था कि वह सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चौक चौबंद बनाने के लिए उपाय सुझाए. सुरक्षा आडिट के बाद तीनों सेनाओं की कमांड को संशोधित मानक परिचालन प्रक्रिया भेजी गई.