यह संवैधानिक प्रावधान राज्य की विधायिका को स्थायी नागरिक को परिभाषित करने की शक्ति देता है.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 35ए के कानूनी पहलुओं की व्याख्या करने की संभावना है जिसके अनुसार अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है.

इससे संबंधित घटनाक्म से अवगत अधिकारियों ने कहा कि याचिका में प्रक्यिा संबंधी मुद्दों पर जोर दिया गया है, ऐसे में अटॉर्नी जनरल संविधान के अनुसार इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे.