जल संसाधन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से आठ परियोजनाएं सीवेज आधारभूत ढांचा और शोधन, एक नदी मुहाना विकास और एक अन्य गंगा ज्ञान केन्द्रों से जुड़ी परियोजनाएं हैं.

गंगा से जुड़े पांच राज्यों में गंगा निगरानी केन्द्रों को स्थापित करने की परियोजना को भी 46 .69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी मिली है.