मिश्रा (63) कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने मुंबई विस्फोट के दोषी याकूब मेमन से लेकर दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी छात्रा का बलात्कार और हत्या करने वाले चार अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई थी.
    
न्यायमूर्ति मिश्रा प्रधान न्यायाधीश के पद पर 13 महीने तक रहेंगे और वह इस पद पर 28 अगस्त को आसीन होंगे. प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उनके हाथों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा विवादित विषय होगा.
    
उनका कार्यकाल व्यस्त रहनेवाला होगा क्योंकि प्रधान न्यायाधीश के तौर पर वह अयोध्या भूमि मालिकाना हक मामले के अलावा कई बड़े मुद्दे जैसे कावेरी जल विवाद, सेबी-सहारा अदायगी विवाद, बीसीसीआई सुधार, पनामा पेपर लीक और निजता नीति जैसे अहम मुद्दों पर फैसला करने वाली पीठों का हिस्सा होंगे.
    
न्यायमूर्ति मिश्रा दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सेवा देने के बाद पदोन्नत होकर 10 अक्तूबर 2011 को उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे. 

    
उन्होंने उस पीठ की अध्यक्षता की थी जिसमें साल 2015 में याकूब मेमन की फांसी की सजा पर अंतिम फैसला करने के लिए अभूतपूर्व रूप से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा आधी रात के बाद एक बजे खुला था.
    
न्यायमूर्ति मिश्रा तीन न्यायाधीशों वाली उस पीठ की भी अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसने निर्भया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के लिए अपराधियों की दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था.
   
मिश्रा को ओडिशा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश साल 1996 में बनाया गया था और इसके बाद उनका तबादला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मार्च 1997 में हुआ था.
    
साल 2009 में मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और इसके बाद वह दिल्ली उच्च न्यायालय में मई 2010 में मुख्य न्यायाधीश चुने गए.