सूत्रों की मानें तो यह प्रदर्शन न सिर्फ डिजिटल प्रतिबंध के खिलाफ है, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक नेपोटिज्म (नेपो बेबीज) जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे कई हिंसक झड़पें हुईं और इसमें नौ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई तथा 80 से अधिक घायल होने की खबर आ रही है।

प्रशासन ने काठमांडू के बनेस्वर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

Nepal Protest Update: क्या है मामला

बता दें कि सोशल मीडिया बैन क्यों?बैन की शुरुआत: 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X/Twitter, Reddit, LinkedIn, Snapchat, TikTok आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया। जिससे यूवा वर्ग में आक्रोश पैदा हो गया।

Nepal Protest Update: कंपनियां नहीं कर रही थी नियमों का पालन

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि ये कंपनियां सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन, टैक्स भुगतान और कंटेंट मॉनिटरिंग के नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। इसलिए  "राष्ट्रीय हित" और "सामाजिक सद्भाव" की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी था।

प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि यह बैन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, क्योंकि वे इन प्लेटफॉर्म्स पर भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे।

Nepal Protest Update: क्या कहा केपी ओली ने

इस मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने कहा कि "राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी।" लेकिन आलोचकों ने इसे सेंसरशिप और प्रेस फ्रीडम पर हमला बताया।

बता दें कि इस विरोध को "Gen Z Revolution" या "Gen-Z क्रांति" कहा जा रहा है।

क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग

1- सोशल मीडिया बैन हटाना: 4 सितंबर 2025 को सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, X/Twitter, Reddit आदि) पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत हटाए।

2- भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर कार्रवाई: राजनीतिक भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म (नेपो बेबीज) की जांच की मांग। प्रदर्शनकारी नेताओं और उनके परिवारों (जैसे विदेश यात्राएं, महंगी कारें) की संपत्ति की स्वतंत्र जांच की मांग।

3- प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा और राजनीतिक सुधार: के.पी. शर्मा ओली की अगुवाई वाली सरकार के इस्तीफे की मांग।

4- बेरोजगारी और आर्थिक सुधार: युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाना, शिक्षा सुधार और विदेश पलायन (जो नेपाल में युवाओं की बड़ी समस्या है) को रोकने के लिए नीतियां।

7- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकार: डिजिटल और सड़क पर विरोध की आजादी की रक्षा, इंटरनेट ब्लैकआउट और सेंसरशिप नीतियों को खत्म करना, सरकार से डिजिटल स्पेस में पारदर्शिता और जवाबदेही।