विदेश कार्यालय ने शनिवार को भारतीय कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और मानदंडों के खिलाफ बताते हुए इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी'अफेयर्स को एक मजबूत सीमांकन सौंपने के लिए तलब किया।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "स्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी'एफेयर को आज विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और संयुक्त राष्ट्र-न्यूयॉर्क और राष्ट्रीय प्रसारक रेडियो पाकिस्तान, भू-अवरोधक और सेंसरशिप कानूनों को सक्रिय करके भारत सरकार द्वारा ईरान, तुर्की, मिस्र में पाकिस्तान के राजनयिक मिशनों के खातों सहित ट्विटर पर 80 खातों की सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने पर मजबूत सीमांकन किया गया।"

बयान में कहा गया है, "चार्ज डी'अफेयर्स को अवगत कराया गया था कि ये भारतीय कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय मानकों, दायित्वों, मानदंडों और सूचना के प्रवाह के ढांचे के खिलाफ थीं और भारत में बहुलवादी आवाजों और मौलिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए सिकुड़ती जगह की खतरनाक गति को दर्शाती हैं।"

पाकिस्तान ने कहा कि विदेश में अपने राजनयिक मिशनों के अपने ट्विटर खातों को अवरुद्ध करना पाकिस्तान के सूचना तक पहुंच के अधिकार और 'अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता' को अवरुद्ध करने का एक स्पष्ट और जानबूझकर प्रयास था।

बयान में कहा गया है, "यह नोट किया गया था कि भारत सरकार द्वारा राजनयिक खातों के संबंध में इंटरनेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए नियोजित नई अवैध प्रथा, असंतोष को दबाने के स्पष्ट इरादे से सूचना तक पहुंच और राय या अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा था।"

पाकिस्तान को इस मुद्दे का सामना करना पड़ा था, जब महत्वपूर्ण देशों में राजनयिक मिशनों के कम से कम 80 आधिकारिक ट्विटर खातों को ट्विटर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था।

पाकिस्तान ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के साथ इस मामले को उठाया और भारत द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैंडल को तत्काल बहाल करने का आह्वान किया।

विदेश कार्यालय ने ट्विटर पर मामले को उठाने के बाद कहा था, "भारत में आवाजों की बहुलता और जानकारी तक पहुंच के लिए जगह कम करना बेहद खतरनाक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लागू अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करना चाहिए। हम ट्विटर से अपने खातों तक तत्काल पहुंच बहाल करने और भाषण और अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं।"

पाकिस्तान ने भारत पर भारत में वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों के खातों को अवरुद्ध करने का भी आरोप लगाया, जिन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की है और इसकी नीतियों पर सवाल उठाया है।

कार्यालय ने कहा, "भारत सरकार से भारत में पाकिस्तान के राजनयिक मिशनों के ट्विटर खातों को अवरुद्ध करने से संबंधित अपने कार्यो को तुरंत उलटने का आग्रह किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों का भी पालन करना चाहिए और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।"