ममता बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में तीन संविधान संशोधन विधेयक पेश किए है। इस विधेयक के तहत किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाया जा सकेगा। 

तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि ये विधेयक देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, “मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूं। मैं इसे एक सुपर आपातकाल से भी बड़े, भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर इसकी निंदी करती हूं। यह दमनकारी कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरे की घंटी है।”

बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया, "विधेयक का उद्देश्य 'एक व्यक्ति-एक पार्टी-एक सरकार' की प्रणाली को मजबूत करना है। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदता है।"उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए।