भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद है। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 30 अप्रैल को 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की अनुमति दे दी थी।

राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्तिस्तान (जीबी) विधानसभा में 18 अगस्त 2020 को आम चुनाव कराने की शनिवार को मंजूरी दे दी। जीबी चुनाव आयोग 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराएगा।

भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को एक आपत्तिपत्र जारी करते हुए शीर्ष अदालत के फैसले का विरोध किया था।

भारत ने पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया था कि केंद्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र जिसमें गिलगित और बाल्तिस्तान भी शामिल है, वह देश का अभिन्न हिस्सा है।

पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास ‘अवैध रूप से और जबरन’ कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति अल्वी ने पिछले महीने एक कार्यवाहक सरकार बनाने और पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम 2017 के गिलगित-बाल्तिस्तान में विस्तार के लिए एक आदेश जारी किया था।