दूसरी ओर आप पहलगाम हमले से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और उसके बाद देश के अंदर विपक्ष की भूमिका देखिए, किसी भी देशभक्त और सच्चाई का ज्ञान रखने वाले निष्पक्ष व्यक्ति का दिल दहल जाएगा या फिर उसको गुस्सा आएगा। ऐसा कोई दिन नहीं जब विपक्ष के बड़े नेता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं कर रहे। 

लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले दिन से प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे कितने लड़ाकू विमान को नुकसान हुआ। लगभग यही स्वर कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे का है। जयराम रमेश ने तो लगता है जैसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को ही अपने सोशल मीडिया का मुख्य विषय बना दिया है। सबसे अंतिम हमला सिंगापुर शंग्रीला सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान के भाषण और ब्लूमबर्ग को दिए साक्षात्कार पर है। सभी नेता एक साथ टूट पड़े हैं कि अब सरकार बताए कि कितने राफेल नष्ट हुए, इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाएं तथा रिव्यू कमेटी यानी पुनरीक्षण समिति बनाया जाए। इसमें यहां विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। 

सीडीएस का पूरा इंटरव्यू सबके सामने है। उसमें कहीं नहीं है कि पाकिस्तान ने हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए या हमें कोई बड़ी क्षति हुई। यह सामान्य बात है कि कोई भी युद्ध या लड़ाई एकपक्षीय क्षति वाली नहीं होती। यही सीडीएस ने कहा है। किसी को ज्यादा क्षति होगी किसी को कम। मूल बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस का ऐसा करारा प्रत्युत्तर दिया, जिससे उसकी हुई व्यापक क्षति के बारे में दुनिया के विशेषज्ञ बता रहे हैं और उनसे संबंधित उपग्रह के चित्र आदि सामने ले जा चुके हैं। कई बार लगता है कि हम सरकार को घेर रहे हैं सेना और देश को नहीं। किंतु इसका दूसरा पहलू यही है कि सरकार निर्णय करती है क्रियान्वित सेना करती है।

सेना सरकार के लिए नहीं देश के लिए सैन्य कार्रवाई करती है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में सरकार ने यह तय नहीं किया होगा कि सेना कैसे कार्रवाई करे कि हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल, राडार आदि का प्रयोग करें या कितने जवान उनमें लगें। जिस तरह पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री सीडीएस, तीनों सेना के प्रमुखों से लेकर विदेश मंत्री, उनसे जुड़े मंत्रालय, रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के अधिकारी एवं अन्य अलग-अलग आवश्यक क्षेत्र के शीर्ष लोगों से मिल रहे थे उससे साफ था की रणनीति पर गहराई से विचार हो रहा है। निश्चित रूप से सैन्य रणनीतिकारों ने अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए उन्हें आस्त किया होगा या फिर उनकी जो आवश्यकता होगी उसके बारे में बात की होगी। 

सरकार यानी राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका साहसपूर्वक निर्णय करने के साथ सेना को कार्रवाई और रणनीति की संपूर्ण स्वतंत्रता देना तथा अपने व्यवहार एवं कदमों से आस्त करना कि कार्रवाई में किसी तरह की आवश्यकता में कमी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य कि पाकिस्तान की सैन्य प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमारी सेना दे रही थी। यह भी सच है कि टकराव शुरू होने के बाद विदेश के प्रमुख नेताओं ने राजनीतिक नेतृत्व से ही संपर्क किया होगा। सरकार की ओर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि ने कब-कब किसे कॉल किया इसका भी विवरण देश के सामने रखा जा चुका है।

ट्रंप के भी वक्तव्य में क्या है? हमने दोनों देशों को समझाया..उन्हें कहा कि आपके साथ पूरा ट्रेड करेंगे..दोनों देश के नेताओं ने बुद्धिमता का परिचय दिया..हमने दो न्यूक्लियर यानी नाभिकीय संपन्न देशों के बीच नाभिकीय टकराव रोका आदि आदि। इसी में एक जगह उन्होंने किसी तटस्थ स्थान पर मध्यस्थता में बातचीत कराने का भी वक्तव्य दे दिया। यह बात अलग है कि अपनी मध्य पूर्व यात्रा के दौरान उन्होंने बोल दिया कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की। सामान्य तौर पर भी जिन्होंने भारत के वक्तव्यों पर ध्यान दिया होगा उन्हें स्पष्ट है कि हमारे स्टैंड में किंचित भी अस्पष्टता नहीं थी। 

10 मई को ही भारत ने साफ कर दिया कि किसी तरह की आतंकवादी घटना युद्ध मानी जाएगी। दूसरे, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन, फिर आदमपुर और बीकानेर के भाषणों में एक-एक बिंदु रख दिया कि आतंकवाद और बातचीत, व्यापार और आतंकवाद नहीं  चलेगा। यहां तक कि पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा। यह भी कहा कि अब अगर आतंकवादी घटना हुई तो सेना को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इसे केवल आतंकवादियों की नहीं मानकर पाकिस्तान सरकार और सेना की कार्रवाई मानेंगे और उसी प्रकार प्रत्युत्तर देंगे। सबसे बढ़कर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर।

बावजूद आप लगातार प्रश्न उठा रहे हैं तो इसे भारत या सेना का कतई समर्थन नहीं कहा जाएगा। यह सेना व देश दोनों का विरोध है। विडंबना देखिए कि अमेरिका भी नहीं कह रहा है कि हमने दबाव डालकर युद्धविराम कराया या रु कवाया, मध्यस्थता शब्द भी कहीं से नहीं आ रहा। अमेरिका गए प्रतिनिधिमंडल को भी ट्रंप प्रशासन के लोगों ने ऐसा नहीं कहा, हमारा दुश्मन और पाकिस्तान का समर्थन करने वाला चीन तक नहीं कह रहा कि भारत ने दबाव में युद्ध रोका और भारत-पाक के बीच बातचीत होगी। 

अब देश को पूछना चाहिए कि राहुल गांधी, खरगे, रमेश, अखिलेश यादव आदि को यह जानकारी कहां से मिल गई? दूसरे, अगर हमारी सेना ने पाकिस्तान को पस्त किया तो फिर आप युद्ध में क्षति का प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? जब आप किसी सैन्यबल वाले शत्रु देश को सबक सिखाने गए हैं तो माना गया होगा कि हमारी भी क्षति हो सकती है। मुख्य बात यह होती है कि हमारी क्षति और हमारे बलिदान का पूरा मूल्य हमें प्राप्त हुआ या नहीं। इस मायने में देखें तो जैसी कार्रवाई भारत ने की, संपूर्ण विश्व में उसका लोहा माना गया और हमारे स्वदेशी तकनीक से निर्मिंत हथियारों की मांग दुनिया में बढ़ी है।
(लेख में विचार निजी है)