विपक्षी दलों को इसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किए जाने की आशंका हो रही है। आयोग ने कहा कि वोटर सूची बदलाव मतदाताओं की मौत, प्रवासन, लोगों के स्थानांतरण और 18 वर्ष के नये मतदाताओं के जुड़ने के कारण होता है।

संविधान का अनुच्छेद 326 निर्वाचक बनने के लिए पात्रता निर्दिष्ट करता है। केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय नागरिक और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी ही निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं।

आयोग का कहना है कि उसने बिहार की 2003 की मतदाता सूची अपलोड कर दी है। इसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण शामिल है। 2003 की सूची में शामिल लोग अपना गणना फार्म जमा करते समय साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं।

अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। उन्हें  2003 की मतदाता सूची से अपना विवरण सत्यापित करना होगा।

तर्क है कि चुनाव से पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 25 के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन अनिवार्य है। इस कवायद से विपक्षी दलों में खलबली है। ये दल इसे अपने समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की कवायद के रूप में देख रहे हैं।

टीएमसी को तो लगता है कि यह केंद्र सरकार की विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए गुपचुप तरीके से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) लाने की कुटिल चाल है। बिहार में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) ने इस पुनरीक्षण का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। उसने इसे विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की मदद का प्रयास बताया है।

राजद नेता तेजस्वी यादव का तर्क है कि आयोग पुनरीक्षण को लेकर इतना ही गंभीर था तो उसे लोक सभा चुनाव के तुरंत बाद इसे करना चाहिए था। मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो बहुत कम लोगों के पास ही हो सकते हैं। इसका शिकार दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के लोग हो सकते हैं। हाल के समय में विपक्ष के सवालों पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने विपक्ष के कान खड़े कर दिए हैं।