फ्रांस में पुलिस को एक विशेष नियम के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त है कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है, और अन्य सामान्य नागरिकों की मौत का कारण बन सकता है, तो उसे गोली मारी जा सकती है। नाहेल से पहले भी फ्रांस में इस तरह के कई मामले हो चुके थे।

लेकिन ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं हुई, जैसी इस बार हुई। जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई थी, उसके इस तर्क के बावजूद कि अगर वह गोली नहीं चलाता तो वाहन चालक नाहेल अनेक अन्य लोगों की जान ले सकता था, को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भी हिंसा नहीं रुकी और फैलती रही।

यहां तक कि फ्रांस के उग्र प्रदर्शनों का प्रभाव फ्रांस के बाहर भी पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया के माध्यम से एक राय यह भी सामने आई कि नाहेल समुदाय विशेष का युवक नहीं होता तो ऐसी हिंसा नहीं होती। बहरहाल, फ्रांस के घटनाक्रम ने पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उन लोकतांत्रिक देशों के समक्ष बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जहां विभिन्न देशों से शरणार्थी आकर बस जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मन-माफिक आर्थिक और पहचानगत धार्मिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तो वे मेजबान देश के प्रति गुस्से से भर जाते हैं जो राज्य विरोधी गुस्से में बदल जाता है।

फ्रांस में जो कुछ हुआ उसमें सरकार की यह असफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वह उत्तर-अफ्रीकी मूल के अपने नागरिकों का बृहत्तर समाज के साथ वैसा सामान्यीकरण नहीं कर पाई जैसा करना चाहिए था। लेकिन ऐसे मामलों में पूरा दोष लोकतांत्रिक राष्ट्रों का ही नहीं होता, बल्कि उन समूहों का भी होता है जो किसी भी कीमत पर बृहत्तर समाज के साथ तादात्मय स्थापित नहीं करना चाहते और हमेशा अपने पहचानगत आग्रहों के साथ संचालित होते हैं।

उपद्रवी समुदाय के विरुद्ध फ्रांसीसी समुदाय की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों को इस समस्या का समाधान खोजना ही पड़ेगा कि विभिन्न धर्म, मूल, भाषा, संस्कृति के अपने विविध नागरिक समुदायों के बीच संतुलन कैसे कायम करें।